मुंबई – राज्य सरकार किंवा अन्य कुणीही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कुठल्याही समाजाच्या आताच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झाले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या कार्यवाहीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. हा अहवाल लवकर देण्याची आयोगाला विनंती करण्यात येईल. हा अहवाल आल्यानंतर त्याची तत्परतेने छाननी केली जाईल आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

गेली दोन-अडीच वर्षे शांततेत आंदोलन करूनही आरक्षणचा विषय मार्गी लागत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या मराठा समाजाच्या संयमाचा उद्रेक झाल्याने तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी आता सरकारची धावपळ सुरु झाली आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती.

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, रामदास कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, अजित पवार, छगन भुजबळ आदी नेते यावेळी उपस्थित होते.

राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा अशी विनंती चंद्रकांत पाटील यांच्या समितीने केली आहे. आयोगाने देखील तो लवकर देण्याचे सूतोवाच केले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत जो ठराव संमत झाला आहे तो देखील आयोगाला देण्यात येईल. अहवाल लवकर सादर करावा, अशी विनंती पुन्हा आयोगाला करण्यात येईल. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आयोग सुचवेल त्यानुसार नवीन कायदा किंवा ठराव संमत करण्यात येईल. न्यायालयात कायदा टिकला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पोलिसांवरील हल्ला, जाळपोळ, वाहनांची तोडफोड इत्यादी मराठा आंदोलकांवरील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना आपण तसे निर्देश दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मेगाभरती होणार आहे. एससी,एसटी,ओबीसींना ही भरती व्हावी असे वाटते आहे. मराठा समाजाचा देखील या भरतीला विरोध नाही. मेगाभरतीबाबत मराठा समाजाच्या मनात जो संभ्रम आहे तो पूर्णपणे दूर करण्यात येईल.मराठा समाजासाठी त्यात जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.या जागा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाहीत.मराठा समाजाने याबाबतचा संभ्रम मनातून पूर्णपणे काढून टाकावा असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

टोकाची भूमिका नको
राज्यात पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित व्हावी. कोणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका घेऊ नये असे, आवाहनही गटनेत्यांच्या बैठकीतून करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचेच एकमत असून राज्य शासनाने याबद्‌दल त्वरेने कार्यवाही करावी व विरोधी पक्षदेखील त्याकरिता राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करेल अशा प्रकारचाही निर्णय एकमताने या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.