अण्णासाहेब पाटिल महामंडळ मराठा समाजासाठीच

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्‍त मराठा समाजासाठीच असेल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपणास दिले आहे. याबाबतचा अध्यादेश आठ दिवसांत काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष व भाजप आमदार विनायक मेटे यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.

मराठा समाजातील व्यक्‍तींनाच या महामंडळामार्फत आर्थिक मदत मिळणार असून त्या महामंडळाचे नाव अण्णासाहेब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडळ असे करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्‍याची माहिती मेटे यांनी दिली. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसंग्रामच्या शिष्‍टमंडळाने मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आल्‍या. या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्‍मक प्रतिसाद दिल्‍याचे मेटे यांनी सांगितले.

राज्‍य मागासवर्ग आयोगातर्फे ७ ऑगस्‍टला उच्च न्यायालयात अहवालाच्या कालावधीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. तो अहवाल साधारणपणे ऑक्‍टोबरमध्ये येईल. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मराठा आरक्षणाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात येईल. आयोगाचा अहवाल आल्‍यानंतर एका महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, असे मेटे म्हणाले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून केवळ मराठा समाजातील व्यक्‍तींनाच आर्थिक मदत देण्यात येईल. तसेच २५ ते ५० हजार रुपयांचे थेट कर्ज देण्यात येईल. उर्वरित बीज भांडवल कर्ज योजना राष्‍ट्रीयकृत बँकासोबत शेड्युल बँक, सक्षम सहकारी बँक, अर्बन बँकांनादेखील योजना राबविण्याचे अधिकार देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी आपणास दिल्याचे मेटे यांनी सांगितले.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासनही मिळाले असून, योजनांच्या प्रत्‍यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्‍हा पातळीवर जिल्‍हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्‍थापन करण्यात येईल. त्‍यात अधिकाऱ्यांसोबत ५० टक्‍के चळवळीतील माहितगार, अभ्‍यासू कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्याचेही आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्‍याचे मेटे म्हणाले. मराठा समाजातील १५ तरुणांनी आत्‍महत्‍या केल्‍या आहेत. त्‍यासाठी प्रबोधनात्‍मक उपाय करण्याचे आश्वासनही मिळाल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.