स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची १७ वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर २७ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येेणार असल्याची घोषणा खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ते उदगाव (ता. शिरोळ) येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलत होते. दुधाचे थकीत अनुदान त्वरीत जमा न केल्यास राज्यातील मंत्र्यांना कपडे फाटेपर्यंत झोडपून काढू असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

खा. शेट्टी म्हणाले की, राज्यातील मंत्र्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे. केवळ थापा मारून लोकांची दिशाभूल करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. मोदी सरकारने जाती जातीमध्ये भांडणे लावण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. उसाची एफआरपी २०० रूपये वाढवली म्हणून सरकारने जाहिरातबाजी सुरू केली आहे. वास्तविक ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल आहे. एफआरपीचा रिकव्हरी बेस ९.३०टक्के होता, तो आता १० टक्के केला आहे. त्यामुळे अर्धा टक्का रिकव्हरी बेस वाढविल्यामुळे शेतकर्‍यांचा टनामागे १४५ रूपयांचा तोटा झाला आहे. एफआरपीमध्ये केवळ ५५ रूपयांची वाढ झाली आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना यामुळे १३५०० कोटी रूपयांचा तोटा झाला असून मोदी सरकारचा हा निर्णय शेतकर्‍यांना मातीत घालणारा आहे. याविरूध्द मी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. यासाठी उद्याच दिल्लीला जात असूून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची बैठकही दिल्लीत बोलावली आहे. या बैठकीत चर्चा करून मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द देशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्यावतीने मी याचिका दाखल करणार आहे.

राज्यातील मंत्री भामटे आहेत. केवळ बढाया मारण्यातच पटाईत आहेत. शेतकर्‍यांनी किती सहन करायचं? मी नेहमीच शेतकरी आणि शोषितांचे प्रश्न मांडत आलो आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना हे सरकार न्याय देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच माझी जात काढली जाते. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी राज्याची तिजोरी खाली करू, असे म्हणणार्‍या मंत्र्यांनी लोकांची दिशाभूल बंद करावी.