मराठा जात प्रमाणपत्र, पडताळणीचे आदेश

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले असून स्वतंत्र सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीचे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केले. यापूर्वी 2014 मध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रेही या आरक्षणाला पात्र ठरणार आहेत.

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाजाच्या व्यक्तीला जातीचा दाखला काढावा लागेल व जातपडताळणी समितीकडून त्याची पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ कसा मिळणार, त्यासाठी जात पडताळणी करून घेणे आदींबाबत संभ्रम होता. त्यामळे हा आदेश जारी करून स्पष्टता आणण्यात आली आहे. मराठा समाजालाही इतर प्रवर्गाप्रमाणेच व प्रक्रियेप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे. 30 नोव्हेंबर पूर्वीचे पुरावे जोडून विहित नमुना अर्जासोबत जोडून ते तहसीलदार यांच्याकडे द्यावे लागतील. राज्य सरकारने अर्जाचा नमुना देखील जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र नमुना’ असे या अर्जावर स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे. दस्ताऐवजासह अर्ज सादर केल्यानंतर तहसीलदार हा अर्ज उपविभागीय अधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकार्‍याकडे पाठवून जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची विनंती करतील.
तहसिलदारांकडे जातीच्या दाखल्यासाठी अर्जदाराने जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतमधील गाव नमुना नंबर 14 मधील नोंदणी अथवा नगरपंचायत, महापालिकांमधील जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यातील नोंदीची कागदपत्रे द्यावी लागतील. तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या जात वैधता पडताळणी समितीच्या अंतिम सही व शिक्क्यासह जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.