मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम,विनामूल्य करणार युक्तीवाद

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने आरक्षणाची बाजू भक्‍कम बनली आहे. जानेवारी महिन्यापासून मराठा आरक्षणावर युक्‍तिवाद करण्यासाठी आपण स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयात उभे राहू, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी सांगितले.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे हे महाराष्ट्राच्या हिताचे असून, त्यासाठी ही केस आपण विनामूल्य लढवू, असे सांगत त्यांनी कोणताही मोबदला स्वीकारण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षणासंबंधी विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्याने हे आरक्षण आता लागू झाले आहे. मात्र, या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने आरक्षणावर कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. आरक्षणाची बाजू भक्‍कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने हरिश साळवेयांना ही केस लढण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी साळवे हे बुधवारी मुंबईत आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हरिश साळवे यांनी बुधवारी चर्चा केली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या विविध कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. साळवे यांनी आरक्षणाबाबत 1960 पासून विविध राज्यांतील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांच्या प्रतीही सोबत आणल्या होत्या. मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकेल, असा ठाम विश्‍वास त्यांनी या बैठकीत व्यक्‍त केला. मराठा समाजाची राज्यातील परिस्थिती पाहता, आरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. आपण ही केस लढविताना कोणताही मोबदला घेणार नाही. आपण राज्याच्या हितासाठी कर्तव्य भावनेतून ही केस स्वीकारली असल्याचे साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.