सुप्रीम कोर्टात नेस्ले कंपनीकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी ? असा प्रश्न कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचं प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम 12-1 डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या निर्णयाला नेस्लेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या 3 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी ? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात संघवी यांनी केला आहे.