नवमहाराष्ट्र वेब टीम

चंद्रपूर : डान्सबारसाठीच्या जाचक अटी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. यामुळे सरकारने केलल्या कायद्यातील अनेक अटींचा आता उपयोग होणार नाही. टीकेची झोड उठताच सरकार ‘डॅमेज कंट्रोल’च्या प्रयत्नात लागलं आहे. डान्सबार बंदीसाठी सरकार अध्यादेश आणेन, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या अभ्यास करणार असल्याचं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. विधीमंडळात डान्सबार बंदीची सर्वपक्षीय भूमिका आधीच घेतली आहे. यात कोणतंही पक्षीय राजकारण नव्हतं. कायद्यात कोणते बदल करण्याची आवश्यकता आहे हे तपासले जाणार आहे. विधी आणि न्याय विभागाचे मत घेतले जाईल. गरज पडल्यास अध्यादेश काढू, मात्र डान्सबार बंदी कायम ठेवू, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी सांगितली.

राज्य सरकारने डान्सबार सुरु करण्यासाठी जाचक अटी घातल्या होत्या. याविरोधात बारमालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण राज्य सरकारने कमकुवत बाजू मांडल्याने निकाल सरकारच्या विरोधात लागला, असा आरोप विरोधकांनी केलाय.

कोर्टाने डान्सबारवर घालण्यात आलेली बंदी यापूर्वीच हटवली होती. पण नव्याने परवान्यासाठी राज्य सरकारने जाचक अटी घातल्या होत्या. नव्या कायद्यानुसार, बार फक्त संध्याकाळी 6.30 ते रात्री 11.30 या वेळेतच खुले ठेवता येतील. शिवाय जिथे मुली डान्स करतील तिथे दारु पिता येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला होता.

राज्य सरकारच्या या नियमांमुळे बार मालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्यानंतर संघटनेने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.