वाळू बुकिंगसाठी करा ऑनलाईन अर्ज ,६०० रुपयात एक ब्रास वाळू

 

Apply For Sand Booking Online Application 

महाराष्ट्र सरकारने वाळू उपसा संबंधी नवीन धोरण तयार केल आहे या धोरणानुसार महाराष्ट्रातील नागरिकांना चांगल्या प्रतीची वाळू, स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून यामुळे जो अवैध वाळू उपसा होत असतो त्याच्यावर प्रतिबंध होईल यासाठी नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने करावी असे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. 

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळवण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उपसा करून वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी नवे सर्वकष सुधारित धोरण महाराष्ट्र शासनामार्फत जाहीर केले आहे,हे धोरण राबवित असताना जिल्हा पातळीवरील काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात यासाठी स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठामपणे उभा रहावे. 

वाळू उत्खनन व्यवसायात असलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार उत्खनन साठवणूक आणि ऑनलाइन विक्री प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे गेल्या अनेक वर्षापासून सर्वकष धोरण असाव याबाबतची मागणी होती या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना सोप्या पद्धतीने वाळू खरेदी करता येणार आहे शिवाय वाळू उपसा मुळे ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती,काळा पैसा, मोठया  प्रमाणात अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार यावर आळा बसणे गरजेचेच होते त्यामुळे शासनाने नवीन धोरणाला सर्वसामान्य नागरिकांकडून  अपेक्षा व्यक्त होत आहे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत रेती उपलब्ध व्हावी ही त्यांची मागणी होती त्यानुसार राज्य शासनाने त्यांना सहाशे रुपये ब्रास यानुसार वाळू उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे. 

तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नदीपात्रातील वाळूचे निरीक्षण करण्याची कारवाई करेल जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली तालुकास्‍तरीय वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय शिफारस करेल,जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष माननीय जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोलिस अधीक्षक व पोलिस उपायुक्त जिला अधिकारी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भूविज्ञान व खनिकर्म विभाग भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील ही समिती व डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी अगोदर निश्चित करता येतील तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे निर्देशांचे पालन होईल याची दक्षता घेईल विकास कामांसाठी उपलब्ध करण्याबरोबरच आजूबाजूच्या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया करून सातत्याने तक्रारी येणे बरोबरच आणि बेकायदेशीर वाळू उपासाला आळा बसणार आहे.

शासकीय वाळू बुकिंगसाठी ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) : शासकीय वाळू बुकिंगसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

वाळू स्टॉक तपशील: वाळू स्टॉक तपशील पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा