व्यवसाय उभारण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडे करा अर्ज

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी केली,राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना: महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील जे तरुण/तरुणी स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी योजना आहे

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे तीन योजना राबविल्या जातात

1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना

3. गट प्रकल्प कर्ज योजना

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांसाठी 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी 5 वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

योजनेच्या अटी:

• इतर योजनांचा लाभ: सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

• अपंग प्रमाणपत्र: अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

• एका व्यक्तीला फक्त एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.

• दिव्यांग प्रमाणपत्र: दिव्यांगांकरिता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

• आवश्यक कागदपत्रे: योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारास शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला, पॅन कार्ड, रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

• EMI: व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रति माहे असणे अनिवार्य आहे.

• व्याज परतावा: जर लाभार्थ्याने मध्येच नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.

• उद्योगआधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

• थकबाकी: अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा.

• आधारलिंक: बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

• नोंदणी: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

• बँकेची निवड: उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.

• शैक्षणिक आर्हता: गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.

• महामंडळाचा हिस्सा: गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

उमेदवाराची नाव नोंदणी:

• उमेदवारांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल.

• प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र असल्यास उमेदवारांस संगणीकृत सशर्त हेतुपत्र (Letter of Intent ) मंजुरीपत्र दिले जाईल उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे.

योजनेचा फायदा:

• कर्ज रक्कम: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राज्यातील होतकरू तरुणांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.

• व्याजाची परतफेड: सदर कर्जावरील व्याजाची परतफेड आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामार्फत केली जाते.

• बिनव्याजी कर्ज: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.

• वार्षिक उत्पन्न: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तीला 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास त्यातील व्याजाची रक्कम (12 टक्के) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येते.